‘जीएसटी’ काय आहे? हे कस काम करत?

Last updated on July 13th, 2017 at 03:52 pm

Language

  • English
  • Hindi
  • Marathi
  • Kannada
  • Telugu
  • Tamil
  • Gujarati

३ ऑगस्ट २०१६ हा दिवस भारतीय करप्रणालीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून अधोरेखित केला जाईल! याच दिवशी राज्य सभेत १२२ व्या घटनात्मक दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली… आणि यातूनच १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स) लागू होण्याचा मार्ग खुला झाला. गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स हा कायदा गेल्या दशकभरात प्रचंड प्रमाणात विकसित झाला. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील करप्रणालीतील हा सर्वात मोठा बदल आहे, असेही म्हणता येईल. यातून जीडीपीमध्ये १.५ ते २ टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. जीएसटीमध्ये १० पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर सामावले जातील. त्यामुळे ‘एक भारत, एकच कर’ हे देशातील नवे चित्र असेल. यातून भारत एक सर्वसमावेशक बाजारपेठ बनू शकेल. याचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे अनेक किचकट प्रक्रिया कमी होतील. शिवाय, विविध मान्यतांमध्ये सुलभता येणं, तांत्रिक पाठिंबा आणि सर्वत्र समान पद्धत यामुळे भारतात व्यवसाय करणं अतिशय सोपं होऊन जाईल. मात्र, ही नवी सत्य परिस्थिती समजून घेणं आणि आत्मसात करणं यावरच कोणत्याही व्यवसायाचं यश अवलंबून आहे. कारण, व्यवसायातील अनेक पारंपरिक पद्धती आता आपल्याला बदलाव्या लागणार आहेत. गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स म्हणजे संपूर्ण भारतभरात सेवा आणि मालाच्या पुरवठ्यावर लावला जाणारा सर्वसमावेशक कर, अशी व्याख्या आपल्याला करता येईल. जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स) हा ‘डेस्टिनेशन बेस्ड कन्झमशन’ म्हणजे अंतिम स्थानावरील उपभोगावर आधारित कर आहे. सध्याचे कर विक्री, उत्पादन किंवा सेवेवर लावले जातात. तर, जीएसटी ‘पुरवठ्या’वर लावला जाईल. जीएसटीसंदर्भातील पहिला मसुदा जून २०१६ मध्ये सार्वजनिक स्वरुपावर प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर, २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुधारित कायदा करण्यात आला.

मात्र, आता वेळ आली आहे… सर्व व्यवसाय, उद्योगधंदे, व्यावसायिक संस्था आणि इतर संबंधितांनी लवकरात लवकर आवश्यक माहिती द्यावी आणि अंतिम जीएसटी कायदा सर्व संबंधितांना आपल्या कक्षेत घेऊन, ही संक्रमणावस्था अधिक सहज होईल, याची खातरजमा करावी.

पार्श्‍वभूमी

मागील ५ ते ६ दशकांत भारतातील अप्रत्यक्ष कररचनेत अनेक बदल झालेत. १९८६ मध्ये मोडवॅट योजना आली. एक्साईज आणि सेवा करातील क्रेडिटमधील विनिमयक्षमता (२००४), वॅट लागू होणं (२००५ पासून) या सगळ्यामुळे कर प्रणालीमध्ये बरीच पारदर्शकता आली. शिवाय, करदात्यांचा त्रास कमी झाला आणि किचकट प्रक्रिया कमी झाल्याने पुन्हा ग्राहकालाच फायदा होऊ लागला. मात्र, भारतातील संघराज्यीय पद्धतीमुळे सध्या केंद्र आणि राज्य अशा दोहोंकडून कर आकारला जातो. या दोन स्वतंत्र संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे आजही आपल्या व्यवहारांमध्ये काही किचकट पद्धती शिल्लक आहेत. यात भर म्हणून, एकाच वेळी अनेकविध संस्थांशी संपर्क साधावा लागत असल्याने व्यवसायांच्या मान्यतेची प्रक्रियाही अधिक जटिल झाली. जीएसटीने नेमका याच मुद्द्यांवर भर दिला आहे. यातून भारतभरात एकच कर लागू करून समानता आणली जाईल. त्यामुळे टॅक्स क्रेडिटचा प्रवाह अविरत राहू शकेल. संकल्पनेच्या पातळीवर विचार केला तर जीएसटी आणि वॅट सारखेच आहेत. म्हणजे, पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील गुणात्मक वाढीवर हा कर लावला जाईल.

छुपी वैशिष्ट्ये

जीएसटीमध्ये काही छुपी वैशिष्ट्येही आहेत:

नोंदणी:

ईशान्य भारत, सिक्कीम, जम्मू-काश्मिर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी जीएसटी रजिस्ट्रेशनची कमाल मर्यादा १० लाख आहे. तर, उर्वरित भारतासाठी ती २० लाख आहे. सुमारे ७० ते ८० लाख व्यवसाय जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करतील, असा अंदाज आहे. ५० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या डिलर्सना कंपोझिशन (रचनात्मक) योजना स्वीकारणे किंवा उलाढालीवर थेट १ ते ४ टक्के कर यातील पर्याय स्वीकारता येईल.

ड्युएल (दुप्पट) जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स):

भारतातील संघराज्यीय पद्धत लक्षात घेता ड्युएल जीएसटी हा अगदी योग्य पर्याय आहे. यात उत्पादने आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून एकत्रितपणे कर आकारला जाईल.

ड्युएल जीएसटीमध्ये घटक:

  • सीजीएसटी: सेंट्रल (केंद्र) जीएसटी
  • एसजीएसटी: स्‍टेट जीएसटी
  • आयजीएसटी: इंटिग्रेटेड जीएसटी

राज्या-राज्यांमधील व्यवहारांवर सीजीएसटी आणि एसजीएसटी आकारले जातील. तर, राज्यांतर्गत व्यवहारांवर आयजीएसटी लागू होईल.

जीएसटी दर:

खालील तीन प्रकारचे दर असतील:

  • मेरिट रेट
  • स्‍टँडर्ड रेट
  • डी-मेरिट रेट

मौल्यवान धातूंना कमी दर आणि आवश्यक वस्तूंना शून्य दर असण्याचीही शक्यता आहे.

अंतर्भूत कर:

जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणारे कर:

जीएसटीमध्ये समाविष्ट जीएसटीमध्ये समाविष्ट नाहीत
केंद्रीय अबकारी कर प्राथमिक कस्टम ड्युटी
सेवा कर मानवी उपयोगासाठीचे मद्य
वॅट/विक्री कर पेट्रोल/डिझेल/ हवाई इंधन/नैसर्गिक वायू*
मनोरंजन कर स्टॅम्प ड्युटी आणि मालमत्ता कर
लक्झरी टॅक्स टोल टॅक्स
लॉटरीवरील कर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी जकात आणि
प्रवेश कर
खरेदी कर

*भविष्यातील नमूद तारखेनंतर समावेश करता येईल.

आयटीसीचा वापर:

कोणत्या प्रकारच्या कर प्रणालीऐवजी कोणती करप्रणाली वापरली जाईल हे खाली नमूद करण्यात आले आहे:

इनपूट टॅक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटी ऑफ
सीजीएसटी सीजीएसटी आणि आयजीएसटी (त्याच क्रमाने)
एसजीएसटी एसजीएसटी आणि आयजीएसटी (त्याच क्रमाने)
आयजीएसटी आयजीएसटा, सीजीएसटी, एसजीएसटी (त्याच क्रमाने)

सीजीएसटी आणि आयजीएसटी एकमेकांऐवजी वापरता येणार नाहीत, याची कृपया नोंद घ्या.

आयटी पायाभूत सुविधा:

गुड्स ऍण्ड सर्विस टॅक्स नेटवर्क किंवा जीएसटीएन ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारण्यात आलेली ना नफा तत्वावरील २५/सेक्शन ८ कंपनी आहे. (यात खासगी कंपन्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश आहे.) जीएसटीसंदर्भातील ई-फायलिंगच्या सर्व गरजा पूर्ण करणारे पोर्टल आणि या यंत्रणेतील आयटीचा कणा (बॅकएन्ड, फ्रण्टएन्ड) अशी दुहेरी भूमिका या कंपनीकडे आहे. सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया, अर्ज आणि देशभरात चालणा-या सर्व प्रकारच्या व्यापाराच्या माहितीचे नियंत्रण करणारी ही एक मुख्य कंपनी आहे.

जीएसटी शिष्टमंडळ:

राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत या शिष्टमंडळाची स्थापना करावी लागेल. यातील २/३ सभासद राज्यातील तर १/३ सभासद केंद्रातील असतील. करांचे दर, वादांचे निरसन, सूट आणि अशा सर्व मुद्द्यांवरील निर्णय या शिष्टमंडळातर्फे घेतले जातील. जीएसटी शिष्टमंडळाच्या शिफारसींना (७५ टक्के मतदान) केंद्र आणि राज्य सरकारे बांधिल असतील.

व्यवसाय प्रक्रिया

नोंदणी

सध्याच्या व्यावसायिकांना आपोआप स्थलांतरित केले जाईल. त्यांना खालील पद्धतीचा पॅन क्रमांकावर आधारित जीएसटीआयएन दिला जाईल.

राज्याचा कोड पॅन एंटिटी कोड ब्लँक चेक डिजिट
१० ११ १२ १३ १४ १५

हा एंटिटी कोड राज्यात विविध प्रकारचे व्यवसाय असलेल्या करदात्यांसाठी लागू असेल.

परतावा:

जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विसेस टॅक्स) प्रणालीमुळे खालील बदल होतील:

  • जीएसटीमुळे सर्व उद्योजकांना मासिक स्वरुपावर रिटर्न्स फाइल करावे लागतील. शिवाय, तिमाही आणि वार्षिक रिटर्न्सही फाइल करायचे आहेत. सध्या जे व्यवसाय तिमाही किंवा सहामाही स्वरुपावर रिटर्न्स फाइल करताहेत त्यांनाही यापुढे मासिक स्वरुपावर रिटर्न्स फाइल करावे लागतील.
  • सध्या फक्त एकदाच सर्व अर्जांची मान्यता घ्यावी लागते. पण, आता असे तीन वेळा करावे लागेल. म्हणजेच, फॉर्म जीएसटीआर-१, फॉर्म जीएसटीआर-२ आणि फॉर्म जीएसटीआर-३ असे एकाऐवजी तीन वेळा रिटर्न्स फाइल कण्याची पूर्तता करावी लागेल.
  • यातील पहिली पूर्तता (फॉर्म जीएसटीआर-१ भरणे) करण्यासाठी येणार्या महिन्याची १० तारीख अंतिम असेल. सध्याच्या वॅट प्रणालीमध्ये ही अंतिम तारीख २० आहे.
  • रिटर्न्स तिमाही स्वरूपात फाइल करायचे असल्याने कंपोझिशन योजना आता उपयुक्त पर्याय असणार नाही. शिवाय, यात खरेदीच्या संदर्भात रिटर्न्सची माहिती भरावी लागेल. अर्थात, विक्रीचे आकडे पूर्वीसारखे एकत्रितरित्या नोंदवले जातीलच. यातील एक अडसर म्हणजे यात खालच्या पातळीवर इनपूट क्रेडिटची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे, संयुक्त वितरकांसाठी विक्री किंमत वाढते. याचाच अर्थ अनेक व्यवसाय अशा वितरकांकडून माल घेणे कमी करतील.

नेहमीचे वितरक: मासिक फायलिंग

  • फॉर्म जीएसटीआर-१: विक्रीच्या सर्व पावत्या अपलोड करा (१० तारखेपर्यंत)
  • फॉर्म जीएसटीआर-२ए: वितरकाने दिलेल्या फॉर्म जीएसटीआर-१ च्या आधारे प्राप्तकर्त्याला इनवर्ड सप्लायची माहिती आपोआप पाठवली जाईल (११ तारखेला)
  • फॉर्म जीएसटीआर-२: फॉर्म जीएसटीआर-२ए मध्ये काही वाढीव (मागणी) किंवा बदल असल्यास फॉर्म जीएसटीआर-२ए मध्ये ते जोडावे (१५ तारखेला)
  • फॉर्म जीएसटीआर-१ए: प्राप्तकर्त्याने त्याला मिळालेल्या पुरवठ्यात काही वाढवले असल्यास, बदलले असल्यास किंवा कमी केले असल्यास वितरकाला फॉर्म जीएसटीआर-२ उपलब्ध होईल (२० तारखेला) >
  • कम्‍पोझिशन: आपोआप प्रसिद्ध झालेला जीएसटीआर-३ २० तारखेपर्यंत भरा>
  • फॉर्म जीएसटीआर-९: वार्षिक परतावा- उपभोग्य आयटीसीची माहिती द्या आणि स्थानिक, राज्यांतर्गत आणि आयात/निर्यातीचा समावेश असलेला जीएसटी भरा (पुढील फिस्कलमधील ३१ डिसेंबर)

संयुक्त वितरक: तिमाही भरणा

  • फॉर्म जीएसटीआर-४ए: वितरकाने दिलेल्या फॉर्म जीएसटीआर-१च्या आधारे, संयुक्त योजनेअंतर्गत नोंदणी असलेल्या प्रात्पकर्त्यांना आलेल्या पुरवठ्याची माहिती दिली जाईल (तिमाही)
  • फॉर्म जीएसटीआर-४: बाहेर पाठवलेल्या मालाच्या आणि सेवेच्या पुरवठ्याची माहिती दिली जाईल. यात फॉर्म जीएसटीआर-४एमधील आपोआप प्रसिद्ध झालेल्या माहितीबरोबरच भरावा लागणारा कर आणि कराचा भरणा यांचीही माहिती असेल. (तिमाही संपताना १८ तारखेपर्यंत)
  • फॉर्म जीएसटीआर-९ए : कर भरण्याच्या माहितीसह तिमाही स्वरुपावर फाइल केलेल्या रिटर्न्सची एकत्रित माहिती द्या (पुढील फिस्कलमधील ३१ डिसेंबर)

पेमेंट्स:

  • १०००० रुपयांचे ई-पेमेंट अनिवार्य
  • ऑनलाइन: एनईएफटी/आरटीजीएस/आयएमपीएस
  • ऑफलाइन: रोख/धनादेश/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस इत्यादी
  • चलान आपोआप तयार होईल आणि ते डाऊनलोड करता येईल

रिफंड (परतावा):

रिफंडची प्रक्रिया आपोआप होईल. शक्य असेल तेव्हा, मागणी केल्यास ९० टक्के परतावा कोणत्याही पाहणीशिवाय दिला जाईल.

या बाबींवर मुख्यत: परिणाम होईल

व्यवसायातील या मुख्य बाबींवर याचा परिणाम होणार आहे:

  • तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य होणार आहे: आता या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहेत. रिटर्न्स फाइल करणं ही प्रक्रिया आता टप्प्याटप्प्यात पार पडणार आहे (इनव्हॉईसच्या संदर्भात). त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेत अधिकाधिक परिणामकारकता आणि अचूकता यावी यासाठी करदात्याला योग्य तंत्रज्ञान आत्मसात करावेच लागेल. पूर्वीसारखा, कागदोपत्री व्यवहारांचा पर्याय आता उपलब्ध नसेल.
  • भारतभरातील बाजारपेठेत प्रवेश: राज्यातील आणि इतर राज्यांसोबतचा व्यापार आता एका कर प्रणालीत आल्याने पुरवठा करणारे वितरक आणि ग्राहक या सर्वांसाठीच अवघा देश एक खुली बाजारपेठ असेल, तेही कोणत्याही अडचणींशिवाय, कटकटींशिवाय.
  • रोखीचे नियोजन: रिटर्न फाइल करताना खरेदीवरील इनपूट टॅक्स क्रेडिट काही ठराविक वेळेलाच उपलब्ध करून दिले जाईल. शिवाय, या खरेदीसमोर झालेली विक्री अपलोड केल्यानंतर आणि वितरकाकडून हा व्यवहार पूर्ण झाल्याचे दर्शवल्यानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्यामुळे, या व्यवहारात कोणतीही तफावत आल्यास रोखीच्या प्रवाहावर परिणाम होईल. आता कोणत्याही प्रकारचा पुरवठा करपात्र असणार आहे. त्यामुळे शाखांमधील स्थानांतरणही करपात्र होऊन रोखीला अडथळा आणू शकते. आगाऊ रकमा आणि मालावरील रिव्हर्स चार्जही जीएसटीसाठी गणला जाईल. त्यामुळे आता व्यवसाय अधिक परिणामकारकरित्या कसा करायचा आणि सर्व व्यवहार कसे मांडायचे, याबद्दल नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
  • सोपे संयुक्तीकरण: जीएसटीमध्ये विविध पातळ्यांवर माहिती पुरवावी लागणार आहे (इनव्हॉईसच्या रुपात). यासाठी एचएसएन कोडचा वापर करायचा आहे. यातील आनंदाची बाब म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जीएसटीमुळे अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे संयुक्तीकरण अधिक सोपे होईल. रिटर्न्स फाइल न करणार्या व्यापार्यांच्या सतत मागे लागण्याऐवजी सरकारने जीएसटीच्या रुपात त्यांच्या भांडवलाचे मार्गच बंद करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.
  • शाखा/पुरवठा साखळी पूर्नबांधणी: अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय असलेल्यांना आता या नव्या कर प्रणालीमुळे (शवलतीचे सीएसटी दर मिळवण्यासाठी) त्यांच्या गोदामांची नव्याने व्यवस्था लावाली लागणार आहे. गोदामे, शाखांचे जाळे आता विविध राज्यांऐवजी जवळच्या बाजारपेठांमध्ये हलवावे लागणार आहे.
  • किंमत: जुनी करप्रणाली रद्दबातल झाल्यामुळे अनेक फायदे होतील. यातूनच उत्पादनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्रीतील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून व्यवसायतील काही नवी समीकरणे आखण्याची आवश्यकता भासेल.
  • करारांचे नवे स्वरूप : कामासंदर्भातील करार आणि पुरवठ्यासंदर्भातील अनेक वर्षांच्या कराराकडे आता नव्या स्वरुपात पहावे लागणार आहे. जीएसटी दर समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने यात काही बदल करावे लागतील. आता कराचा भरणा आगाऊ करावा लागणार आहे. त्यामुळे, करारातील अटींचे स्वरूपही बदलेल. 

पुढे काय?

राज्यसभेत पारीत करण्यात आलेल्या १२२ व्या घटनात्मक दुरुस्ती कायद्यानुसार खालील बदल तातडीने होतील:

  • या घटनात्मक दुरुस्तीनुसार किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेतही कायद्यात बदल करावे लागतील.
  • मान्यता मिळाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता आणि जीएसटी शिष्टमंडळाची स्थापना करावी लागणार आहे.
  • संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सीजीएसटी आणि आयजीएसटी कायदा (मनी बिल) पास करणे आणि २९ राज्यांमध्ये एसजीएसटी बिल पास करणे आवश्यक आहे.
  • जानेवारी २०१७ मध्ये जीएसटी नेटवर्क सुरुवात करणे

हे काम कठीण वाटत असले तरी अशक्यप्राय नाही.

आपण सगळ्यांनी यापुढे काय करायचे आहे

जीएसटी (गुड्स ऍण्ड सर्विस टॅक्स) १ एप्रिल २०१७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, करदात्यांनी या दिशेने सुरुवात करण्यासाठी काही योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे. एक पारदर्शक व्यवहार सुरू करण्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे बदल अंगिकारणे.

  1. टॅक्स क्रेडिट (इन रिटर्न्स/इनपूट/कॅपिटल गुड्स) आता सध्याच्या (सीईएनवॅट, वॅट) करप्रणालीऐवजी जीएसटी (सीजीएसटी, एसजीएसटी) मध्ये दाखवले जातील. त्यामुळे सगळा हिशोब कायम अपडेटेड ठेवणं गरजेचं होणार आहे. याचा हिशोबाच्या वेळी फायदा होईल. कारण, त्यावेळी व्यवसायात पारदर्शकता/योग्य हिशेब नसतील तर व्यवसायाला आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक तोटे सहन करावे लागतील.
  2. अकाऊंट्स आणि ईआरपीमधील सर्व संबंधितांना अर्जात भरावयाच्या सर्व आवश्यक बाबींची माहिती वेळोवेळी द्यायला हवी. त्यामुळे जीसएटीचा भरणा करणे सोपे होईल.

या अतिशय सोप्या पर्यायामुळे हिशोबातील बदल आणि जीएसटीच्या आवश्यक बाबी हाताळणं अगदी सहज होईल.

हा लेख सर्वसाधारण सार्वजनिक माहितीसाठी लिहिण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील जीएसटी दर आणि व्यवसाय प्रणाली यात कालानुरुप काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Santosh HR

240 Comments

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017