लगभग 3 महीने के बाद, 28 सितंबर 2018 को आखिरी जीएसटी परिषद की बैठक होने के बाद, जीएसटी परिषद कल यानी 22 दिसंबर को 31 वीं बार अपनी बैठक करने जा रही है। पिछले 2 वर्षों में 918 फैसले 294 नोटिफिकेशन के साथ, इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस तरह के और फैसलों के लिए मंच निर्धारित किया गया है, जिससे कि आशा है कि वे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के जीवन को सरल बना देगें।

इस ब्लॉग में, हम आपके साथ जीएसटी परिषद की कल की बैठक के बारे में कुछ बातें साझा कर सकते हैं।

31 वीं जीएसटी परिषद की बैठक से उम्मीदें

28% जीएसटी स्लैब में कमी

वर्तमान में 34 सामान हैं जिन पर 28% के उच्चतम जीएसटी स्लैब के तहत कर लगाया जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल टायर, डिजिटल कैमरा, एयर कंडीशनर, डिश वाशिंग मशीन, सेट टॉप बॉक्स, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और साथ ही सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री जैसे कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुएं शामिल हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापार दोनों की इस संबंध में चिंताएं थी कि काफी संख्या में व्यापक रूप से पूरे भारत में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में से निश्चित रूप से कुछ उच्चतम जीएसटी ब्रैकेट के अपराधी माल नहीं थे।

कुछ दिन पहले, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दर में कटौती के लिए मंच निर्धारित किया जब उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की 99%, 18% या उससे कम जीएसटी आकर्षित करेगी, ताकि केवल लक्जरी सामान शीर्ष स्लैब में रहें। उसके अनुसार, 28% से 18% तक जीएसटी कर दर में कटौती के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं –

  • सीमेन्ट – सीमेंट के 28% से 18% तक नीचे जाने की उम्मीद है। हालांकि इस कदम से सार्वजनिक आय में लगभग 20,000 करोड़ रुपये सालाना की लागत आ सकती है, जीएसटी परिषद के अभी भी आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह विश्वास है कि कम कर दर लोगों को औपचारिक चैनलों से इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी, इस प्रकार कर चोरी को कम करेगी। इसके अलावा, आवास क्षेत्र की उन्नति में भी इसे एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।
  • कम्प्यूटर मॉनीटर
  • पावर बैंक
  • थर्ड पार्टी वाहन बीमा
  • वाहन के टायर

अन्य सामान जो 28% स्लैब में बनाए रखने की संभावना है, उनमें शामिल हैं – कार्बोरेटेड पेय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, धूम्रपान पाइप, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, नौका, रिवाल्वर, पिस्तौल, जुआ और लॉटरी।

आवास क्षेत्र में कटौती

जबकि हाल ही में सीबीआईसी और जीएसटी परिषद द्वारा रियल एस्टेट के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए थे, मौजूदा जीएसटी दरों को फिर से देखने के लिए कई मंचों से निवेदन किए गए हैं। उस संबंध में, निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है –

  • रियल एस्टेट के लिए जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 8% किया जाना चाहिए, ताकि इसे उस स्तर पर लाया जा सके, जिसमें आईटीसी दावाविकल्प के साथ किफायती आवास हो।
  • आईटीसी के दावे के बिना जीएसटी दरें 5% तक लाई जाएंगी।

अन्य विचार विमर्श

31 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे होंगे:

  • वार्षिक रिटर्न यानी फॉर्म जीएसटीआर 9 को और अधिक सरल बनाना है
  • पूरी तरह से ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया प्रस्तुत करना
  • चीनी उपकर और पात्रता / आपदा उपकर के विश्लेषण के लिए गठित उप-समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर चीनी उपकर और पात्रता / आपदा उपकर लगाने का निर्णय
  • पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की तह में लाने पर हुई देरी पर चर्चा

31 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सटीक अपडेट और सूचनाओं पर कल हमारे ब्लॉग का इन्तिजार करें!

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Pramit Pratim Ghosh

Author: Pramit Pratim Ghosh

Pramit, who has been with Tally since May 2012, is an integral part of the digital content team. As a member of Tally’s GST centre of excellence, he has written blogs on GST law, impact and opinions - for customer, tax practitioner and student audiences, as well as on generic themes such as - automation, accounting, inventory, business efficiency - for business owners.