नुकत्याच बसलेल्या विमुद्र्करणाच्या झटक्याने, भारत सरकारचे भारताला अधिक डिजीटल अधिक सुसंगत आणि अधिक सशक्त अर्थव्यवस्था बनविण्याचे धडपड स्पष्ठ होते. विमुद्र्करणाचा जास्त फटका हा एमएसएमई क्षेत्रांना बसला – १ फेबुवारी रोजी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये हे स्पष्ठ केले गेले आहे कि, भारतात सर्वात मोठया रोजगाराच्या संधी ह्या एमएसएमई क्षेत्रात आहेत, म्हणून ह्या क्षेत्रांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी काही उत्तम सवलती देण्यात आल्या आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई क्षेत्र वाढीस चालना देण्यासाठी आणि एमएसएमईमध्ये डिजीटलीकरण करणाच्या अंमलबजावणीसाठी खालील योजना आखल्या आहेत.

कंपन्यांनवरील कर कमी करणे

५० कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनवरील आयकर हा ३०% वरून २५% करण्यात आला आहे.

एमएसएमईसाठी ही ५% ची कपात एक स्वागथार्य पाऊल आहे, कारण बहुतांश कंपन्या ह्या या सीमेच्या आत आहेत. यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक विकासासाठी अतिरिक्त रोखेस तरलता दिली जाईल. हा लाभ एमएसएमईंना योग्य मंच देईल आणि एमएसएमई व मोठ्या कंपन्यांमधील दरी कमी करेल.

उत्तम व्यासपीठ आणि उपलब्ध कौशल्यामुळं मोठ्या कंपन्याना सूटवर प्रोत्साहन मिळाले व त्यांना यांचा फायदा झाला. ह्या कर कपातीमुळे सूक्ष्म व लघु उद्योगांना बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक, खर्चात कार्यक्षमता सिद्ध करणे आणि व्यवसाय वृद्धीस गती देईल.

संभाव्य योजनेत डिजीटल उलाढाल

एमएसएमईंना डिजीटल पद्धतीच्या आधारावर देयके स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी, डिजीटल उलाढालची संकल्पना आगाऊ योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे. हे दोन कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर लागू होते. ह्या योजनेअंतर्गत, एकूण उलाढालीच्या किंवा डिजिटल स्वरुपातून प्राप्त झालेल्या एकूण रकमेच्या बाबतीत समभागधारक नफा हा ८% वरून ६% केला आहे. तथापि, विद्यमान ८% समभागधारक नफा जो रोख स्वरुपातील उलाढाल किंवा पावतीवर आहे तसाच लागू राहील.

चला या व्यवसायातील नफ्यांची तीन वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये विश्लेषण करूया.

परिस्थिती१०० % रोख उलाढालींचे व्यवसाय५० % डिजिटल उलाढालींचे व्यवसाय१०० % डिजिटल उलाढालींचे व्यवसाय
उलाढाल२ कोटी२ कोटी२ कोटी
रोख उलाढाल२ कोटी1 कोटीशून्य
डिजिटल उलाढालशून्य१ कोटी२ कोटी
रोख व्यवसायावर ८% समभाग लाभ१६ लाख८ लाखशून्य
डिजिटल व्यवसायावर ६% समभाग लाभशून्य६ लाख१२ लाख
निव्वळ नफा ( रोख + डिजिटल )१६ लाख १४ लाख १२ लाख
देय कर *
payable
कंपन्या (@ २५%)४ लाख३.५ लाख३ लाख
मालकी हक्क
(आयकर स्लॅबनुसार)

(As per Income Tax Slabs)
२,५४,९२५१,९३,१२५१,३१,३२५
कर बचतकंपन्याशून्य५०,००० १,००,०००
मालकी हक्कशून्य६१,८०० १,२३,६००

*कराची गणना हि आर्थिक वर्ष २०१७-१८ वर आधारित आहे

हे अधिक उत्तमरीत्या समजून घेऊया.

जेव्हा एखादा व्यावसायी त्याचे संपूर्ण व्यवहार रोखीने करतो, तेव्हा त्याचा नफा १६ लाखांपर्यंत गृहीत धरला जातो जे २ कोटीच्या ८% आहे. पण जेव्हा हाच व्यावसायी त्याचे संपूर्ण व्यवहार डिजिटल माध्यमातून (चेक अथवा इतर डिजिटल माध्यमातून) करतो ठेव्हा त्याचा नफा हा १२ लाख गृहीत धरला जातो, जे २ कोटीच्या ६% आहे. परिणामी कंपन्यांसाठी १,००,००० रुपयांची व मालकी हक्कासाठी १,२३,६०० रुपयांची कर बचत होते.

जरी व्यवसायातील अर्धी उलाढाल किंवा प्राप्ती, डिजिटल माध्यमातून किंवा बँकांद्वारे असतील तर ५०,००० रुपयांची बचत (१४,००,००० लाखांवर २५%) आणि मालकी हक्कांसाठी ६१,८०० रुपयांची बचत होवू शकते. एम सएमईसाठी हा एक फायदा आहे. अशा प्रकारे, लाभांचा फायदा घेण्यासाठी, एमएसएमईंना डिजिटल माध्यमाचा वापर करायला पाहिजे.

व्यवसायांचे डिजिटलीकरण सुलभ करण्यासाठी पुढाकार

डीजीगांव चा पुढाकार म्हणजे १,५०,००० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये उच्च गती ब्रॉडबँड जोडणी प्रदान करणे आणि २०१७-१८ च्या अखेरीस डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण आणि कौशल्यावर भर देणे. ग्रामीण भागामध्ये एमएसएमईंना डिजिटल होण्यासाठी व , पायाभूत सुविधांची आणि कौशल्य उपलब्धतेच्या बाबत आव्हाने पेलण्यास हे खूपच उपयुक्त ठरेल. सरकार भीम अॅप्लिकेशन्स द्वारे व्यापारी कंपन्यांसाठी रोख परतिची योजना सादर करून, आणि आधार पे व आधार सक्षम पेमेंट पद्धतीच्या व्यापारी आवृत्तीची जाहिरात करून प्रोत्साहन देण्याची योजना आखत आहे.

डिजिटल पायाभूत सुविधेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ आणि शहरी भागात सुरक्षित आणि मजबूत डिजिटल सुविधा तसेच ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर करण्यासह या विविध उपक्रमांद्वारे एमएसएमईंना विना रोखीच्या अर्थव्यवस्थेत पुढाकार घेण्यास मदत केली जाईल.

नुकत्याच सुरु केलेल्या उद्योगांना कर सवलत

व्यवसायातून मिळालेल्या नफ्यासह आणि नफ्याच्या संदर्भात नुकत्याच सुरु केलेल्या उद्योगांसाठी कर सवलती देण्यासंदर्भात करदात्यास सध्याच्या ५-वर्षांच्या मर्यादां ७ वर्षां पर्यंत सलग ३ वर्षे वाढविण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणुकीस चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.

रोख देण्याची मर्यादा

प्रती दिवसात एखाद्या व्यक्तीला रोख देण्याची मर्यादा २०,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा होतो की कोणत्याही दिवसात एका व्यक्तीस दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने दिलेली रक्कम, कमाईच्या स्वरूपात किंवा व्यवसाय किंवा व्यवसायातून मिळालेल्या एकूण उत्पन्नाच्या कप्प्यात कपात करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. असंगठित आणि अनौपचारिक कार्यपद्धतीमुळे याचा अधिक मोठा प्रभाव एमएसएमईवर पडेल कारण रोजच्या व्यवहारांसाठी ते मोठ्या प्रमाणात रोखीवर अवलंबून असतात.

दुसरे म्हणजे, एमएसएमई द्वारे देण्यात येणारे वेतन आणि पगार हे रु. ८,००० ते रू. १५,००० दरम्यान असते. आता, १ एप्रिल २०१७ पासून, क्रेडिट प्राप्त करण्यासाठी, ही देये बँकांद्वारे किंवा डिजिटल रूपाच्या माध्यमातून करणे आवश्यक आहे.

हे पाऊल एमएसएमईना रोख व्यवहारापासून परावृत्त करण्यासाठी आणि डिजिटायझेशन कडे वाटचाल करण्याची अंमलबजावणी आहे.

वर्धित निधी प्रवेश

३१ डिसेंबर, २०१६ रोजी प्रधान मंत्र्यांनी घोषित केलेल्या २ कोटी रुपयां पर्यंतच्या (पूर्वी १ कोटी) कर्जासाठी, एमएसएमई साठी क्रेडिट गॅरंटी योजना वाढविण्यामुळे त्यांचे व्यवसाय वाढीस अधिक निधी उपलब्ध होईल.

एमएसएमई साठी प्रदान केलेले अर्थसंकल्पीय तरतुदी ह्या अंशतः विमुद्रीकरणाचे प्रभाव काही प्रमाणात कमी करतात आणि डिजिटलीकरणासाठी विविध प्रोत्साहनांद्वारे उत्तम अनुपालनासाठी एमएसएमईना हातभार लावतात, अशा प्रकारे एमएसएमईसाठी एक व्यवहार्य आणि सशक्त वाढीचा मार्ग निर्माण करणे आहे.

बजेट मध्ये देण्यात येणाऱ्या फायद्यांचा आणि संधींचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल व्हा, तंत्रज्ञान वापरा.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

36,962 total views, 3 views today