Language

  • English
  • Hindi
  • Marathi
  • Kannada
  • Telugu
  • Tamil
  • Gujarati

आपले अर्थमंत्री अरुण जेटली, यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात, जीएसटीच्या वाटचाल संबंधित सविस्तर चर्चा केली नाही. तथापि, जीएसटीची प्रगती आणि त्याची अंमलबजावणी हे “विवर्तनिक धोरणा” आहे, यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीची आवश्यकता आहे.

पत्रकार परिषदेत थोडक्यात जीएसटीचे फायदे सांगताना, ते म्हणाले,
” आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जीएसटीमुळे होणारी जलद वाढ, स्पर्धात्मकता, अप्रत्यक्ष कराचे सोपेपण आणि जास्त पारदर्शकता यांसारख्या फायद्यामुळे यापुर्वीच जीएसटी घटकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. ” एकमताने घटनात्मक सुधारणा ” करण्यासाठी संमती दिल्यामुळे मी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील सर्व सदस्यांचे आभार मानतो “. जीएसटी परिषदेमध्ये संबंधित सर्व प्रश्र्नांचे निराकरण केल्याने त्यांनी सर्व राज्य सरकारचे देखील आभार मानले. यामधुन अर्थमंत्र्याकडुन जीएसटी अंमलात आणण्यातील मुख्य अडथळा जीएसटी परिषदेने दुर केला असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

अर्थमंत्री म्हणाले जीएसटी परिषदेकडुन जीएसटी संबंधित विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी 9 बैठका घेण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये जीएसटी दर रचनेची व्यापक रुपरेषा, रचनाकार योजनेसंबंधित किमान सूट आणि विविध बाबी, जीएसटी अंमलबजावणी करीता राज्यांसाठी योग्य नुकसान भरपाईसंबंधित तपशील, जीएसटी मसुदा कायदा्याच्या नमुन्याची तपासणी, IGST कायदा आणि नुकसान भरपाई कायदा यांचा मसुदा आणि जीएसटी प्रशासकीय यंत्रणा, यांचा समावेश होता. ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी परिषदेने एकमताने जवळजवळ सर्व आधारित विषयांवरील शिफारशी निश्चित केल्या आहेत.

नवीन कायद्याच्या तयारी संबंधित, आपले अर्थमंत्री म्हणाले की, राज्य आणि केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क मंडळ अशा दोन्हीही मंडळाच्या, अधिकार्यांचे अनेक संघ जीएसटी कायद्याची रचना आणि नियम आणि इतर तपशील पूर्ण करण्यासाठी अथक काम करीत आहेत. त्यांनी असेही सूचित केले की, व्यापार आणि उद्योग यांसाठी नवीन कर प्रणाली बद्दल जागरूकरता पसरविण्यासाठी लवकरच जीएसटी लागु करण्यात येईल. तसेच, G S T N (जीएसटीचा IT भाग) IT साठी जीएसटी प्रणाली योजना देखील कार्यपत्रिकेत असल्याची त्यांनी पुष्टी केली आहे.

अंमलबजावणी तारखेविषयी, अर्थमंत्री म्हणाले की, केंद्र, राज्य आणि केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क मंडळ यांच्या माध्यमातून, वेळापत्रकानुसार जीएसटी अंमलबजावणी ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत राहतील. जरीही, माननीय अर्थमंत्र्यांनी अंमलबजावणी तारीखेबद्दल काहीही सांगीतलेले नसले, तरीही महसुल विभागाचे सचिव श्री. हसमुख अधिया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, यांनी खाजगी वृत्तवाहिनीला जीएसटी 1 जुलै 2017 पासुन राबवली जाणार आसल्याचे सांगीतले आहे. त्यांनी असेही सांगीतले की, 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी महसूलाचा विचार करताना 8.8% अप्रत्यक्ष कर वाढ होणार असल्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये GDP च्या 3.2% वित्तीय तूट निर्माण होणार असल्याचा आणि पुढील वर्षी 3% ध्येय साध्य करण्यासाठी बांधील राहणार असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या पध्दतीने, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी FRBM ने शिफारस केलेल्या अहवालावर निष्ठा आसल्याचे दाखवून दिले. जर हे साध्य करावयाये असेल, तर साध्य महसूल गोळा होणे अपरिहार्य आहे, आणि असे फक्त लवकरात लवकर जीएसटी लागू करून (जीएसटी आधारित लक्ष्यित अप्रत्यक्ष कर महसूल साध्य करुन) शक्य होऊ शकते. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आणि वेळेवर जीएसटी लागू करण्याबद्दल सरकार उत्साही असल्याचे आम्ही गृहीत धरत आहोत.

आणखी एक म्हणजे असे भाकित होत आहे की अंमलबजावणी केल्यानंतर पहिल्याच वर्षी अप्रत्यक्ष महसूल करामध्ये 8.8% वाढ साध्य करणे सरकारसाठी सोपे राहणार नाही, आणि तेसूद्धा 9 महिन्यांच्या आत. आम्ही येथे असे गृहीत धरले आहे की, सरकार फक्त वेळेवरच नव्हे, पण समर्थपणे, जीएसटी अंमलबजावणी करणार आहे, आणि व्यपाराकडुन याचे पालन करण्याच्या उच्च अपेक्षा देखील बाळगल्या आहेत.

या सगळ्यांमधुन, पुरेसे आणि भरपुर संकेत मिळत आहेत की सरकार 1 जुलै 2017 पासुन जीएसटी अंमलबजावणी करण्यास तयार आहे. श्री. जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामधील विधान की ते उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर यांच्या चालू प्रणाली मध्ये अधिक बदल करु ईच्छित नाहीत कारण हेच कर लवकरच जीएसटी द्वारे बदलले जाणार आहेत, म्हणजे अगदी दूधात घातल्या जाणार्या साखरे प्रमाणे.

म्हणूनच, आतापासुनच व्यापार जीएसटी अनुकूल करणे महत्वाचे आहे कारण जीएसटी परिवर्तन एका रात्रीत होणारा बदल नाहीस.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

33,003 total views, 2 views today