ऑक्टोबर १४, २०१६ रोजी अखिल भारतीय ट्रेडर्सच्या कॉन्फेडरेशनने (सीएआयटी) आपल्या सदस्यांना, म्हणजेच भारतातील जवळपास ६ लाख व्यापाऱ्यांनाजीएसटीच्या विषयावरप्रशिक्षण देण्यासाठी टॅली सोल्यूशन्स बरोबर एक सामंजस्य करार केला.याचा मुख्य हेतू म्हणजे व्यापारी समुदायाला डिजिटल तंत्रज्ञानाचे महत्व पटवून देणे असले तरी जुलै १ पासून जीएसटी स्वीकारली असल्याने हे संघटन भारतातील सर्व व्यापाऱ्यांनामार्गदर्शन देखील करणार आहे.

देशांतील सर्वात मोठ्या व्यापारी संघटनांपैकी एक असलेली हि संघटना जीएसटी लागू होण्याच्या ८ महिने आधीच जीएसटी चे प्रशिक्षण घेत होती. यावरून जीएसटीचा देशाच्या लक्षावधी व्यापाऱ्यांवरकिती परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज आपण लावू शकता.तर जीएसटी नंतर व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो ते बघूयात.

आनंदाची बातमी

नोंदणीसाठी थ्रेशोल्ड मर्यादा वाढली

सध्याच्या अप्रत्यक्ष कराच्या कारणास्तव, बहुतेक राज्यांमध्ये मूल्य वर्धित कराच्यानोंदणीसाठीची मर्यादा रु. ५-२० लाख आहे गुड्स आणि सर्व्हिस टॅक्समध्ये, विशेष श्रेणी राज्यांसाठी (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ७पूर्वोत्तर राज्ये) रु. १० लाखांची युनिफाइड थ्रेशोल्ड मर्यादा राहील, तशीच उर्वरित भारतासाठी रु. २० लाख रूपये राहील- याचा अर्थ अनेक व्यापाऱ्यांना कर सवलत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.हे विशेषत: स्टार्ट-अप आणि नवीन व्यवसायांसाठी फायदेशीर ठरेल, जे सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अनुपालनाचा ताण घेण्यापेक्षा वाढलेल्या मर्यादेचा फायदा घेऊन आपला व्यवसाय वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतात.

कॉम्पोजीशन लेवी वाढली

सध्याच्या अप्रत्यक्ष कराच्या कारणास्तव, बहुतेक राज्यांमध्ये कॉम्पोजीशन लेवी रु. ५० लाख आहे. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकींमध्ये प्रस्तावित कॉम्पोजीशन लेवी मर्यादा रु. ५० लाखांवरून ७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली तर विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंत असलेली कॉम्पोजीशन मर्यादा तशीच राहिली.कोणत्याही व्यापाऱ्यासाठी, २५ लाख रुपयांचा हा अतिरिक्त फरक निश्चितपणे एक सकारात्मक चिन्ह आहे, कारण त्याला कोणत्याही स्थितीत, त्याच्या टर्नओव्हरवर सामान्य १% जीएसटी भरावी लागेल किंवा जर तो लहान रेस्टॉरंट चालवत असल्यास ५%.तसेच, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीप्रमाणे, सरकार मर्यादेत रु.७५ लाखांपर्यंततीची व जास्तीतजास्त रु.१कोटी पर्यंत वाढ करू शकते.

एक्साइजसाठीआयटीसीचीउपलब्धता

सध्या, देशातील बहुतेक व्यापारी केवळ व्हॅट(मूल्य वर्धित कर) नोंदणी करतात, आणि एक्ससाईज करासाठी नोंदणीकृत नाहीत. परिणामी, व्यापारी एक्साइजसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घेण्यास पात्र ठरत नाही, जो शेवटी त्याच्या खरेदीदाराकडून तो खर्च भरून काढतो आणि यामुळे उत्पादनाची किंमत वाढते. जीएसटी नंतर, कराचा कॅस्केडिंग प्रभाव कमी होईल कारण सीजीएसटीएक्ससाईज म्हणून लावला जाईल. सीजीएसटीचे फुल इनपुट क्रेडिट उपलब्ध असल्याने आयटीसीचा अप्रतिबंधित प्रवाह असेल. अशा प्रकारे नोंदणी केल्यावर, एसएमई(SME) तिचा कर भरायचा भार कमी करू शकते.

इनपुट सेवा व व्यवसायिक खर्चासाठी आयटीसीची (आयटीसी)उपलब्धता

सध्यस्थितीत, टॅक्स क्रेडिट फक्त कर आकारल्याजाणाऱ्या खर्चांसाठीच मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, इनपुट मूल्य वर्धित कराचे क्रेडिट कर आकारल्या जाणाऱ्या मालाची विक्री झाल्यानंतरच मिळू शकतात. मात्र विक्रीसाठी होण्याऱ्या खर्चासाठी टॅक्स क्रेडिट मिळू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ: जाहिरात करणे.पण जीएसटीनंतर व्यापाऱ्यांना विक्री करण्यात आलेल्या खर्चा साठी टॅक्स क्रेडिट मिळू शकतात. उदाहरणार्थ: जाहिरात करणे. यालाच ” व्यवसायाची पुढील वाढ” असे म्हंटले जाते.

कॅपिटल गुड्सच्या खरेदीसाठी पूर्ण आणि तात्काळआयटीसी

सध्या, कॅपिटल गुड्सच्या खरेदीच्या विरोधात व्यापाऱ्याला आयटीसी त्वरित उपलब्ध होत नाही, आणि ते सुद्धा काही विशिष्ट भांडवली वस्तूंसाठीच उपलब्ध आहे. बऱ्याच श्याराज्यांमध्ये आयटीसी बऱ्याच महिन्यांच्या कालावधीत हप्त्यांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते; तर इतर राज्यांमध्ये, आयटीसी फक्त तेव्हाच उपलब्ध असते जेव्हा भांडवली वस्तू व्यवसायासाठी वापरली जातात.तथापि, एकदा जीएसटी आला की, फुल आयटीसी कॅपिटल गुड्सच्याच उपलब्धतेवर उपलब्ध असेल, जे व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर सकारात्मक परिणाम घडवेल.कर आकारण्यात येणाऱ्या सेवा – जसे प्रवासी किंवा वस्तूंची वाहतूक करणे किंवा वाहन प्रशिक्षण देण्याकरिता वापरल्याशिवाय, आयटीसीचा लाभ घेता येऊ शकणार नाही अशा मोटार वाहनांचा एकमेव अपवाद असेल.

देशभर बाजार करणे

सध्याच्या परिस्थितीत, राज्यातल्या राज्यातच व्यापार करणे पसंत केले जाते आणि परराज्यातल्या व्यापारावर जास्त – जास्तलक्ष केंद्रित केले जात नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यापाऱ्याला सीएसटीसाठी आयटीसी ची मागणी करता येत नाही. पण जीएसटी चालू झाल्यावर सीएसटीचे आयजीएसटीमध्ये रूपांतर होईल आणि याचे क्रेडिट्स भारतभर उपलब्ध असतील. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे प्रवेश कर काढून टाकण्यात येणार आहे. याने हे सुनिश्चित होईल की देशाच्या एका भागामध्ये तयार करण्यात आलेल्या चांगल्या दर्जाचे उत्पादन देशात कुठेही सहज उपलब्ध असेल.

खबरदारीचे मुद्दे

पुरवठादाराने नियमांचे पालन न केल्याने आयटीसीरोखली जाऊ शकते

जीएसटीच्या काळात, सर्वसाधारणपणे अनुपालन आणि विशेषतः आयटीसी इनवॉइसच्या माहितीवर अवलंबून असेल, ज्याचा उपयोग करून आयटीसी उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. जीएसटी नंतर जर पुरवठादाराने कराचा भरणा केला नाहीतर व्यापाऱ्याला मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. जीएसटीच्या नियमांनुसार जर पुरवठादाराने सगळे योग्य इन्व्हॉइसेस अपलोड केले नाही तर प्राप्तकर्त्याला त्याचे आयटीसीमिळणार नाहीत. थोडक्यात पुरवठादाराच्या हलगर्जीपणामूळे व्यापाऱ्याचे नुकसान होऊ शकते. म्हणजेच नियम पाळणारे व्यापारी (in Marathi -he) नियम न पाळणाऱ्या पुरवठादारां बरोबर व्यापार करणार नाहीत. पण व्यापाऱ्याला एकदा त्याचे टॅक्स क्रेडिट्स गमवावे लागतात. व्हेंडर रेटिंग्स पाहून आणि व्हेंडर मॅनेजमेंट करून हे टाळणे सहज शक्य आहे.

स्टॉक ट्रान्सफर एक करपात्र बनलेआहे

सध्यस्थितीत, जर फॉर्म F सादर केला गेला नसेल तर स्टॉक ट्रान्सफर कर पात्र मानले जात नाहीत. पण काही विशिष्ट टक्क्यात(बहुतेक राज्यांत ४%) मूल्य वर्धित करपरत केला जातो आणि बाकीचा इनपुट क्रेडिटच्या स्वरूपात उपलब्ध असतो. जीएसटी नंतर स्टॉक ट्रान्सफर करपात्र होणार आहेत. भरलेला कर क्रेडिट्सच्या रूपात उपलब्ध असल्याने टॅक्स-रेव्हर्सलची गरज भासणार नाही. याचा परिणाम खेळत्या भांडवलावर होऊ शकतो कारण स्टॉक ट्रान्सफरच्या तारखेला देण्यात आलेला कर, जेव्हा प्राप्त शाखेकडून स्टॉक वसूल केला जातो तेव्हाच आयटीसी उपलब्ध करून दिला जातो. अश्या प्रकारे जर लॉजिस्टिक्स चे नीट नियोजन न केल्या गेल्यास कार्यरत भांडवल दीर्घ कालावधीसाठी रोखलेजावू शकते. एसएमईसाठी हे एक आव्हानच आहे कारण ते कमी भांडवलावर काम करतात. सगळ्या राज्यांत क्रेडिट्स सारखेच उपलब्ध असल्याने अनेक शाखांची गरज पडणार नाही. याने स्टॉक ट्रान्सफर देखील कमी होतील. जेणेकरून व्यापाऱ्याच्या कार्यशील भांडवलावर जीएसटी स्टॉक ट्रान्सफरचा परिणाम कमी होईल.

अनुपालन प्रक्रियाआणिखर्च

जीएसटी नंतर व्यापाऱ्यांचे अनुपालन वाढेल-४ मूल्य वर्धित कररिटर्न्स प्रति वर्षी (दर तिमाही), काही राज्यांत १२ मूल्य वर्धित कररिटर्न्स प्रति वर्षी (दर महा) तर काही राज्यांत ३७ मूल्य वर्धित कररिटर्न्स (३ मासिक आणि एक वार्षिक). जर आपण सध्याच्या अनुपालन क्रियेचा विचार केला तर व्यापाऱ्यांना आयटीसी मिळण्यासाठी, प्रति महिना फॉर्मस् द्वारे परतावा सादर करावा लागतो आणि मग खरेदी/विक्रीचे तपशील जमा करावे लागतात. जीएसटीनंतर देखील यात विशेष बदल होणार नाही, पण आयटीसी उपलब्ध करून घेण्यासाठी व्यवहाराची जुळवाजुळव करणे आणि मग सादर करणे आवश्यक आहे. जर व्यापारी अनेक राज्यांत व्यापार करीत असेल तर गोष्टी थोड्या किचकट होण्याची शक्यता आहे, कारण त्याला प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे रेजिस्ट्रेशन करावे लागते आणि यामुळे जीएसटीनंतर सेंट्रल टॅक्स सिस्टिम पासून डिसेंट्रलाइजड सिस्टिमकडे जाताना जो फटका व्यापाऱ्यांना बसणार आहे तो त्यांना सहन करावा लागणार आहे.
अशा प्रकारे, व्यापाऱ्यांनी, काम अचूकपणे, परंतु वेळेवर पूर्ण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी योग्य जीएसटी सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञानात वेगळी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

वादाचे मुद्दे

इ-कॉमर्स

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी,जीएसटी निश्चितच इनपुट क्रेडिटची उपलब्धताआणि संपूर्ण देशभरातील एकच कर आकारण्यायोग्य पुरवठ्यावरील रिटर्न्स वसूल करण्याच्या प्रक्रियेच्या खर्चात कपात घडवून आणतो. जीएसटीच्या काळात ई-कॉमर्सच्या व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल, कर आकारणीत एकसारखेपणा येईल, आणि व्यवसाय करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु विक्रेताने जीएसटीच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे व मासिक कर न भरल्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या कॅश फ्लो वर होणाऱ्या परिणामासाठी व्यापारी तयार असले पाहिजेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, जीएसटी नंतर, अनिवार्य नोंदणीमुळे ई-कॉमर्स व्यापाऱ्यांचे अनुपालन प्रक्रिया वाढणारआहे. थोडक्यात, जरी त्यांची एकूण उलाढाल रु. ७५ लाखां पेक्षाकमी असली तरी ते कॉम्पोजीशन करासाठी मागणी करू शकत नाही. जीएसटीच्या काळात, ई-कॉमर्स व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीचे नियमांचे पालन करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि योग्य प्रशिक्षण फायद्याचे ठरणार आहे.

रिव्हर्स चार्ज

नोंदणीकृत व्यापाऱ्याने नोंदणीकृत नसलेल्या व्यापाऱ्याकडून घेतलेल्या मालासाठी खरेदी कर भरावा लागतो. जीएसटी नंतर यात विशेष बदल होत नाही पण नाव मात्र बदलते आणि याला आता रिव्हर्स चार्ज म्हटले जाते. विविध असंघटित क्षेत्रातून कर जमा होत आहे यासाठी हि सुविधा केलेली आहे पण कर भरणाऱ्या व्यक्ती नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.

इ-वे बिल

जीएसटीच्या काळात व्यापार करताना येणारे अडथळे जरी कमी असले तरी वस्तुस्थिती काहीशी वेगळीच असणार आहे. जीएसटीनंतर रु.५०,००० पेक्षा जास्तीच्या रकमेचा व्यापार करण्यासाठी व्यापाऱ्याला इ-वे बिल . तयार करावे लागणार आहे. यासाठी पुरवठादार, प्राप्तकर्ता आणि ट्रान्सपोर्टर सगळ्यांनीच सहभाग घेणे जरुरी आहे. प्रताकार्त्याकडून माल स्वीकारला गेला आहे कि नाकारला गेला आहे हे व्यक्त होणे महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञान वापरल्याने प्रारंभिक अडथळे कमी होतील आणि हळूहळू अडचणी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच हि परिस्थिती येईपर्यंत सरकारने इ-वे बिल अनिवार्य केले नाही आहे.

निष्कर्ष:

थोडक्यात सांगायचे झाले तर, जर व्यापाऱ्याने आपल्या व्यवसायाचे नियोजन कुशलतेने केले, तर जीएसटी त्याच्या व्यापारासाठी चांगलाच आहे, त्याला जीएसटीचे सगळे फायदे मिळतील. व्यापाऱ्याला तंत्रज्ञानाची मोठी मदत मिळू शकते आणि त्याच्या व्यापारासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

202,925 total views, 94 views today