वादविवादाची बाब म्हणजे सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष्य कर परिवर्तन हा काही आठवडेच दूर आहे. कायदा निर्माते हे विशिष्ट संविधानिक कलमे आणि आकृत्यांविषयी चर्चा करीत आहेत – जेणेकरून योग्य कायदे अमलात येतील.

बाजारपेठेतील हा एक महान स्तरधारक असेल यात काही शंकाच नाही आणि व्यापार्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ उघडता येईल. आंतर-राज्य व्यापारातील अडथळे कमी होतील आणि सध्याच्या तुलनेत अधिक ग्राहक आणि अधिक पुरवठादार शोधण्यात सक्षम होतील. कमीत कमी व्यक्ती ह्या कायद्याच्या तरतुदींचा अयोग्य फायदा घेण्यास सक्षम असतील किंवा कर चुक करतील, आणि हे व्यवसाय स्पर्धेत एकाच पातळीवर असेल ज्याने व्यावसाय वृद्धीस गती प्राप्त होईल. एकापेक्षा जास्त प्रचलित करांना एकाच कराच्या कार्यात शोषून घेतल्याने अनुपालनाची वेळ आणि किंमत कमी होईल.

हे उत्सव साजरे करण्याची वेळ आहे. लघु उद्योगपती वगळता

It is indeed time for celebration. Except for the Small Businessman.Click To Tweet

सर्वसाधारणपणे, लघु उद्योग हे सामान्यत: ‘अधिक प्रामाणिक’ असतात, आणि सामान्यत: ‘अधिक रोख प्रवाहाची समस्या’ इथेच होते.

सामाजिक कलंकाची भीती, अथवा समस्या आढळल्यास ‘स्थायिक’ करण्यास असमर्थता, किंवा अप्रामाणिकपणाचा फायदा प्रलोभनापुरतेच पुरेसा नाही किंवा पुरेशी प्रलोभन न बसलेल्या मूलभूत नैतिक तंतूंमुळे वाढलेली प्रामाणिकता येते का हा प्रत्यक्षात एक मुद्दा आहे. हे प्रसिद्धच आहे की ‘सूक्ष्म कर्ज जागा’ हे इतर कोणत्याही कर्जाच्या व्यवसायात सर्वात जास्त परतफेड प्रमाण पाहते. त्याच वेळी, लघु उद्योगांवर सुद्धा नेहमीच रोख प्रवाहावर असमानतेचा परिणाम होते.

विक्री मालाचे पैसे मिळण्यात एक आठवडा जरी विलंब झाला तर त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत पार पडू शकत नाही. कुटुंबांतील लग्ने? हे चक्र सुरळीत होण्यास खूपच आठवडे लागतात. ज्या गोष्टी त्यांना खूप नफा मिळवून देतील अश्या आशादायक लिलाव किंवा ऑफर आहेत त्याचा फायदा घेण्यासाठी काही आठवड्यांपर्यंत त्यांचे रोख चक्रात सुधारणा आवश्यक आहेत. एखाद्या कर्मचा-याच्या कुटुंबात लग्न आहे? एका कर्मचा-याच्या कुटुंबात लग्न? तर मदत करण्यास त्यांची इच्छा त्यांच्या रोख प्रवाह व्यवस्थापनाच्या खर्चासह येते.

शासनाने जारी केलेल्या त्यांच्या जीएसटी ‘मसुदा आदर्श कायद्याच्या’ निवेदनात काही प्रस्ताव आहेत जे हळूहळू, परंतु निश्चितपणे, जवळजवळ प्रत्येक लघु उद्योग अखेर बंद करतील. हा सरकारचा हेतू नसून फक्त चांगल्या हेतूचा अनपेक्षित वाईट परिणाम आहे. हे सुधारित सुद्धा होवू शकते पण याचे कारणे आणि परिणाम कौतुकास्पद हवीत.

‘पुरवठादारने जर दिलेल्या वेळेत कर भरला तरच खरेदीदाराला उपलब्ध असलेल्या इनपुट कर क्रेडिट’ची तरतूद ही एक समस्या आहे जी आपल्या जीवन चक्रामध्ये लघु व्यवसायाना सोसावे लागते. बहुतेक (सर्वच नाही) चुकिचे किंवा देय चुकवण्याचे कोणतेही वाईट ‘हेतू’ नाही किंवा ते सरकारला मंजूरहि करून घेणार नाही. हे फक्त असेच आहे की जसे इतर आवश्यकतेनुसार काहीवेळा देयके विलंबित करण्याची आवश्यकता आहे – मी हे वर वर्णन केले आहे.

काहीवेळा ‘आपल्या कामगारांना पगार वेळेवर पैसे देणे’ आणि ‘शासकीय दंड भरणे’ इत्यादी कारणास्तव त्यांना पगार विलंबीत करावा लागतो, हे त्यांना एक इशाराच आहे , अन्यथा ते त्यांचे लोक गमावू शकतात. काहीवेळा, त्यांच्या पुरवठादाराला पैसे देण्याचे दाब गंभीर होते, अन्यथा त्यांची भौतिक चक्र बिघडतील आणि ते कायमचे आपल्या ग्राहकांचा व्यवसाय गमावू शकतात – त्यामुळे पुन्हा ‘विलंबित देयकासाठीचे दंड’ स्वीकारार्ह बनते. आणि, ते अखेरीस वेतन देतात.

आणखी एक भयावह आणि संबंधित तरतूद म्हणजे सरकार सार्वजनिक ‘अनुपालन रेटिंग’ तयार करण्याचा विचार करीत आहे – म्हणजे आपण आपल्या पुरवठादारास ‘चांगले किंवा खराब’ रेटिंग दिले आहे किंवा नाही याबद्दल आपल्याला माहिती होईल. याचे उद्दिष्ट आहे, की आपले इन्पुट कर क्रेडिट हे पुरवठादाराच्या ‘गुणवत्तेवर’ अवलंबून असल्यामुळे आपण ‘खराब’ रेटिंग असलेल्या उत्पादकाकडून खरेदी करण्याचे टाळू शकता याचा अर्थ असा होतो की ते खराब रेटिंग टाळण्यासाठी सदैव उत्तम उत्पादन करतील.

आणि जर आपल्याला माहिती भरण्यास विलंब होतो म्हणून तुमची रेटिंग ‘खराब’ होत नाही, तर तुमचे देयक विलंबित आहे म्हणून.

थोडक्यात, जेव्हा आपण हे तरतूद एकत्रितपणे घेता, तेव्हा लघु व्यवसायातील अडचणी ह्या ‘दृश्यमान आणि सार्वजनिक’ ज्ञान आणि त्यातील स्नोबॉल प्रभाव असेल. म्हणून, ज्या क्षणी तुम्हाला समस्या भेडसावत असतात, त्या समस्या पुढे वाढतात, कारण आपले खरेदीदार ‘सुरक्षित असतील’ आणि इतरांकडून खरेदी करतील (खरेच आता बाजार ‘अधिक खुली बाजारपेठ’ जी एक वरदान आहे). यामुळे फक्त आपल्या समस्या वाढतील, ज्यामुळे पुढील देयक विलंबित होऊ शकतात किंवा आपले रेटिंग कमी होईल, आणखी ग्राहक गमावले जातील – तोपर्यंत आपण अखेरीस उद्योग बंद करण्याची शक्यता असते.

‘जीएसटीची भरपाई करण्यासाठी आणि खराब रेटिंग टाळण्यासाठी लघु व्यवसायांना कोणत्याही परिस्थितीत’ आपत्कालीन निधी ‘ची गरज म्हणजे व्यवहार्य परिस्थितीस कारणीभूत परिस्तिथी, आणि त्यावरील खर्च प्रस्थापित करण्यास ते असमर्थ असतील. फक्त जीएसटी यंत्रणेत त्यांचे ‘व्यापार जबरदस्तीने’ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

आणि विरोधाभास म्हणजे, जीएसटी अंमलबजावणी ने खर्च कमी करण्याची अपेक्षा होती!Click To Tweet

यात काहीच शंका नाही की खोट्या बिलांवर संभाव्य फसव्या दाव्यांसाठी इनपुट क्रेडिट नाकारण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. पुरवठादारांच्या सध्याच्या तरतुदींसह जीएसटीएनसह त्यांच्या पुरवठ्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, आणि इनपुट समस्या ह्या फक्त अशा चलनावरच उपलब्ध आहेत, हे आधीच एक मोठी समस्या आहे. सर्व उद्योगांना आपली चलने अपलोड केलीली असावीत अशी मागणी करून त्यांचे दायित्व पूर्णतः स्थापित केले जाईल आणि त्यांचे देयक (किंवा सरकारकडून मिळणारे निधी /जमा करण्याचे अधिकार) जवळपास निश्चितच आहेत.

अशा तऱ्हेने अफवा पसरली आहे की कायद्यातील अशा अनिश्चित तरतुदींचे कारण हे वेगवेगळ्या राज्यांसाठी आयजीएसटीच्या वितरण समस्या आहे, विशेषत: जेव्हा एखादा व्यवसाय कर भरण्यास असमर्थ असेल. याला सामोरे जाण्याचे पर्यायी पद्धती ह्या सर्व सरकारच्या विचाराधीन आहेत, परंतु सध्याचे मसुदा कायदा हा वरील तरतुदीं प्रतिबिंबीत करतो – परंतु अनधिकृत भावना म्हंणजे समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकते आणि प्रथम अंमलबजावणी हि सध्याच्या मसुदा कायद्याच्या चौकटीत आहे.

तरीही, हि नंतर निराकरण करण्यासारखी समस्या नाही. तात्पुरते मृत्यू अशी कोणतीही गोष्ट नसते. लघु व्यवसाय चुकीच्या पद्धतीने ‘ब्रँडेड’ होतील कारण ‘त्यांच्याशी असा वागण्याचा धोका का घ्यावा’ आणि ते नंतर कायदे बदलले तरी बदलू शकणार नाहीत. आणि याचे उलटही हे खरेच आहे. जर शासनाला कर फसवणूक सापडली नाही तर ते या तरतुदीशिवायही पाऊल उचलू शकतात, आणि “नियंत्रणाचे एकमेव मार्ग” म्हणून नंतरही ह्या तरतुदी अमलात आणू शकतात.

विनंती केलेले बदल असे आहे कि – ‘वैध परतावा’ च्या विधानास ‘पेमेंट’ हा दुवा साधू नका. ‘वैध परतावा’ हा संगणनामध्ये आणि करदात्याच्या दायित्वाची व्याख्या करते. पुरवठादाराचे ‘वैध परतावा’ हे एकमेव आधार असून ज्यावर ग्राहक ‘इनपुट क्रेडिट’ (हे आधीच्या कायद्याचे सध्याचे तरतूद आहे) वगळता, केवळ देय असल्यास ‘वैध’ म्हणून मानले जाते. जीएसटीच्या त्रिकोणीय स्वभावामुळे हे सोपे बदल व्यावसाय उत्पन्नात वाढ तसेच अनुपालन आणि नाटकीयपणे फसवणूक कमी करेल.

[clickToTweet tweet=”Linking payments to #GST tax credit is not just a ‘flaw’, but a major ‘anomaly’. ” quote=”टॅक्स क्रेडिटसाठी देयके जोडणे केवळ ‘दोषच’ नाही तर एक प्रमुख ‘विसंगती’ आहे. हे समजण्यासाठी ३ व्यवसायांची साधी सरळ श्रुन्खलेचे उदाहरण घेवूया. कंपनी अ ने कंपनी ब वर १ कोटी + २० लाख जीएसटी (एकूण मूल्य १.२ कोटी) चे चलन लावले. कंपनी अ देखील सरकारला २० लाख रुपयांची करफेड केली.

आता कंपनी ब कंपनी क वर १.२ कोटी + २४ लाख जीएसटी (एकूण मूल्य १.४४ कोटी) चे चलन लावते. कंपनी क कंपनी बी ला २४ लाख रुपये देण्याची आणि २० लाखांचा कर्ज देण्यास पात्र आहे, आणि म्हणूनच, सरकारला ४ लाखांचा कर भरणा आवश्यक आहे. तथापि, काही परिस्थितीमुळे, ती ते देय देण्यास अयशस्वी ठरते.

कंपनी क आता १.५ कोटी + ३० लाख जीएसटी (एकूण मूल्य १.८ कोटी) चे चलन लावते – आणि हे या शृंखलेचे शेवट असे गृहित धरले जाते (म्हणजेच शेवटी उपभोक्ताना विकले जाते).

कंपनी क २४ लाख रुपयांच्या कर्जाची रक्कम घेतल्यानंतर ३० लाख रुपये देण्यास किंवा ६ लाखांची निव्वळ नफा देण्यास पात्र होती. तथापि, कंपनी ब च्या वेळेवर कर भरपाई करण्यास असमर्थ असल्यामुळे, या इन्पुट कराच्या क्रेडिटला नकार देण्यात आला आहे आणि कंपनी क ने संपूर्ण ३० लाखांचा कर भरावा लागतो.
आता, जर कंपनी ब ने कर भरला असेल तर सरकारद्वारे जमा केलेले एकूण कर हे २० टक्क्यांपर्यंत जाते, कंपनी ब ने ४, कंपनी क द्वारे ६ अथवा एकूण ३० लाख रुपयांचा कर भरला गेला.

तथापि, कंपनी ब वेळेवारी चुकते करण्यात अयशस्वी झाल्याने सरकारने प्रत्यक्षात ५० लाख कर जमा केले! कंपनी अ द्वारे २० आणि कंपनी क द्वारे ३०.
अचानक, कंपनी ‘ब’ ने कर चुकती केल्याने महसूल विभागास बोनस प्राप्त झाला आहे! तसेच, संपूर्णपणे हेही शक्य आहे, की कंपनी ब एकतर स्वैच्छिक किंवा सरकार द्वारे सुरू होणारी पुनर्प्राप्ती कृतीद्वारे, जमिनीवर ४ लाखांचा भाग भरून ५० लाखांपेक्षाही अधिक संग्रह जमा करते!

कायद्याची हि विसंगती स्वाभाविकपणे निरर्थक असेल. अचानक, कंपनी ब द्वारे कर न भरणे हे देशाच्या दृष्टीने उत्तम समझले जाईल (जरी हे चुकीचे असले तरी)!
हे नक्कीच कायद्याचा हेतू नसला तरी वैध परिणाम म्हणूनही याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. हे अत्यंत महत्वाचे आहे की आपण सर्व नागरिकांनी सरकारला या कायद्याची स्थापना करण्यास मदत करावी ज्यामुळे त्यांना लाभ होईल व ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागले असते त्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.

वर्तमान कायदे आधीच उत्तम सुरक्षा देतात आणि कर चुकवणी विरूद्ध संरक्षण देत आहेत, आणि फक्त काही किरकोळ तांत्रिक गोष्टींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. (उदा. आयजीएसटी ) – आणि ही कृत्रिम आणि विनाशाची तरतूद जीएसटीएनच्या नोंदणीकृत चलनावर उपलब्ध असलेल्या ‘इन्पुट कर क्रेडिट’ सह बदलता येईल. खरं तर, सध्याच्या कायद्यांनी ‘ जरी चलन सध्या नोंदणीकृत नसले तरीही अस्थायी इंपुट क्रेडिट’ साठी परवानगी देते, आणि ‘देयक लिंकेज’ दूर केले तर व्यवसाय हे ‘ऐषारामी’ सोडण्यास खूपच आनंदी होतील.

चला आपण सर्व मिळून या महान जीएसटी कायद्यासाठी प्रार्थना करूया ज्याच्या अंतर्गत आपणाला संघर्ष करावा लागणार नाही आणि जे खुल्या हाताने आपले स्वागत करेल.

भारत गोएंका
व्यवस्थापकीय संचालक, टॅली सोल्यूशन्स, खाजगी मर्यादित

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

48,110 total views, 8 views today