(English) Language

  • English
  • Hindi
  • Marathi
  • Kannada
  • Telugu
  • Tamil
  • Gujarati

दररोज आपण जीएसटी प्रणालीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. जीएसटी कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे आणि जीएसटी शिष्टमंडळ नियम आणि कायद्यांची मांडणी करत आहेत. सर्वच व्यवसाय या नव्या करप्रणालीसाठी सज्ज होत आहेत. जीएसटीसंदर्भातील पारगमनातील पहिली पायरी म्हणजे तुमची जीएसटी नोंदणी.

जीएसटीमधील नोंदणीसाठी आवश्यक बाबी :

प्रदेशएकूण उलाढाल
ईशान्य भारत + सिक्कीम,
जम्मू आणि काश्मिर,
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड
१० लाख
उर्वरित भारत२० लाख

 

याचा अर्थ, ज्या दिवशी विक्रेता २० लाख रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादा ओलांडेल, त्याला नोंदणीकृत मानले जाईल. त्याने जीएसटी आकारणे सुरू करायला हवे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट आकारण्यास तो पात्र ठरेल. सध्याच्या करप्रणालीतील (वॅट/जकात/विक्री कर) कोणत्याही कायद्याअंतर्गत नोंदणी असलेल्या सर्व विक्रेत्यांना न चुकता जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करावी लागेल.

महत्त्वाची सूचना : यातील उलाढाल म्हणजे एखाद्या व्यवसायाची संपूर्ण भारतभरातील उलाढाल (करपात्र, करमुक्त आणि आयात पुरवठा) अपेक्षित आहे, राज्यनिहाय नव्हे.

उदाहरण

जीएसटीअंतर्गत व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठीच्या लायबिलिटी स्पष्ट करूया.
सुपर कार्स लि. ही कर्नाटकातील कार उत्पादक कंपनी आहे. त्यांचे उत्पादन प्रकल्प कर्नाटकाबरोबरच दिल्लीतही आहेत. अतिरिक्त माहिती पुढील तक्त्यात दिली आहे.

कंपनीचे नाव स्थान पॅन क्रमांक उलाढाल (रु.)
सुपर कार्स लि.कर्नाटकAEHCS3476M१२५ लाख
सुपर कार्स सर्विसेस लि.कर्नाटकAEHCS3476M२० लाख
सुपर कार्स सर्विसेस लि.दिल्लीAEHCS3476M १० लाख

या उदारहणानुसार,

  • तीनही युनिटची नोंदणी AEHCS3476M या एकाच पॅन नंबरवर आहे.
  • एकुण उलाढाल मोजण्यासाठी तीनही युनिटची (सुपर कार्स लि., दिल्ली आणि कर्नाटकातील सुपर कार्स सर्विसेस लि.) उलाढाल गृहित धरली जाईल.
  • त्यामुळे, या कंपनीची एकूण उलाढाल १५५ लाख रु. (सुपर कार्स लि. चे १२५ लाख + कर्नाटकातील सुपर कार्स सर्विसेस लि.चे २० लाख+ दिल्लीतील सुपर कार्स सर्विसेस लि.चे १० लाख) आहे आणि त्यामुळे जीएसटी अंतर्गत नोंदणी त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे.

नोंदणी कोणासाठी आवश्यक आहे?

खालील वर्गवारीत मोडणार्‍या वितरकांना उलाढाली कितीही असली तरी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे :

  • इतर राज्यांमध्ये पुरवठा करणारी करपात्र व्यक्ती
  • अनौपचारिक आणि अनिवासी करपात्र व्यक्ती
  • रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत करभरणा करण्यास पात्र व्यवसाय
  • करपात्र व्यक्तीच्या नावे पुरवठा करणारे एजंट
  • इनपुट सर्विस वितरक
  • ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते
  • सर्व ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स
  • भारतातील नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीला भारताबाहेरून ऑनलाइन माहिती आणि डेटाबेस ऍक्सेस किंवा भरपाई सेवा पुरवणारी व्यक्ती
  • टीडीएस कापण्यास जबाबदार व्यक्ती

सध्याच्या केंद्रीय आणि राज्य करप्रणालीतील नोंदणीकृत विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अर्ज

  • केंद्र किंवा राज्य करप्रणालीत नोंदणी असलेले आणि अधिकृत पॅन असलेले सर्व विक्रेते आपोआप नव्या करप्रणालीत आणले जातील आणि त्यांना फॉर्म GST REG-21मध्ये नोंदणीचे तात्पुरते प्रमाणपत्र दिले जाईल.
  • पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत विक्रेत्यांना जीएसटी पोर्टलवर नमूद केलेल्या माहिती आणि कागदपत्रांसह फॉर्म GST REG-20 भरावा लागेल.
  • दिलेली माहिती पूर्ण आणि समाधानकारक असल्यास अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्र फॉर्म GST REG-06 मधून दिले जाईल.
  • दिलेली माहिती समाधानकारक नसल्यास फॉर्म GST REG-23च्या माध्यामातून कारणे दाखवा नोटीस पाठवली जाईल. तात्पुरती नोंदणी रद्द करण्याआधी सुनावणी केली जाईल. कारणे दाखवा नोटीसवरील सुनावणी यशस्वी झाली नाही किंवा दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती पुरवली गेली नाही तर GST REG-21 फार्म मधील तात्पुरती नोंदणी रद्द होईल. हा निर्णय फॉर्म GST REG-22च्या माध्यमातून आदेश काढून कळवला जाईल.

या पारगमन काळात आधीच्या करप्रणालीत (केंद्र किंवा राज्यातील कायद्यानुसार) नोंदणी असलेल्या करपात्र व्यक्तीला आता जीएसटीअंतर्गत नोंदणीची आवश्यकता नसेल तर त्या व्यक्तीला फॉर्म GST REG-24च्या माध्यमातून तात्पुरती नोंदणी रद्द करता येऊ शकेल.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

142,628 total views, 11 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.